खराब CIBIL Score वालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बैंकों को दिया बड़ा झटका! ⤙

क्या आपके CIBIL Score में कमी है और आप लोन के लिए बार-बार अस्वीकार हो रहे हैं? तो अब घबराने की कोई बात नहीं है! हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सिबिल स्कोर को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है, जिससे उन लोगों को राहत मिल सकती है, जिनका CIBIL Score कम है और जिनके लिए बैंक लोन अप्रूव करने में हिचकिचाते हैं। इस फैसले ने बैंकों को झटका दिया है और अब उन्हें उन लोगों को लोन देने के लिए मजबूर किया गया है, जिनका पहले सिबिल स्कोर खराब था।

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने फैसले में कहा कि बैंकों को यह कहने का अधिकार नहीं है कि वे केवल अच्छे CIBIL Score वालों को ही लोन देंगे। यह फैसला विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए राहत लेकर आया है, जिनका CIBIL Score खराब है, लेकिन वे फिर भी लोन लेने की योग्यता रखते हैं। कोर्ट ने इस फैसले में बैंकों से यह भी कहा कि वे लोन की मंजूरी में सिबिल स्कोर के अलावा अन्य पहलुओं पर भी विचार करें, जैसे कि व्यक्ति की आय, नौकरी, वित्तीय स्थिति आदि। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि केवल CIBIL Score के आधार पर किसी व्यक्ति को लोन से वंचित करना न्यायिक रूप से उचित नहीं है।

बैंक और CIBIL Score का संबंध

आमतौर पर बैंक लोन देते वक्त CIBIL Score को एक अहम मानक मानते हैं। सिबिल स्कोर 300 से 900 के बीच होता है, और यदि यह स्कोर 750 के आसपास या उससे अधिक होता है, तो लोन मिलना आसान होता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का CIBIL Score कम है, तो बैंक उसे लोन देने में संकोच करते हैं, भले ही वह व्यक्ति सही मायने में लोन चुकाने में सक्षम हो। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य किया गया है कि वे अन्य कारकों को भी ध्यान में रखें।

क्या इसका असर होगा?

इस फैसले का असर न केवल सिबिल स्कोर वाले व्यक्तियों पर पड़ेगा, बल्कि बैंकों के लोन देने की नीति में भी बदलाव आएगा। अब बैंक उन लोगों को लोन देने में संकोच नहीं करेंगे, जिनका CIBIL Score कम है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति स्थिर है। इसके अलावा, यह फैसला ऐसे व्यक्तियों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आया है, जिनके पास एक मजबूत आय स्रोत है, लेकिन उनका CIBIL Score खराब है।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिए एक नया दिशा दिखाने वाला साबित हो सकता है। अब बैंकों को केवल के आधार पर निर्णय लेने की बजाय अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखते हुए लोन देने की आवश्यकता होगी। इससे उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं, लेकिन CIBIL Score की वजह से लोन प्राप्त नहीं कर पा रहे थे।