दिल्ली के रेलवे कर्मचारियों में खुशी की लहर, पीएम मोदी का जताया आभार –

New Delhi, 28 अक्टूबर . Prime Minister Narendra Modi की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के नियमों और शर्तों को मंजूरी दे दी गई है. इस फैसले से केंद्र Government के लाखों कर्मचारियों के साथ-साथ New Delhi रेलवे के कर्मचारियों में भी उत्साह और खुशी की लहर दौड़ गई है.

इस निर्णय के तहत अब आयोग जल्द ही अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, जिससे कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में उल्लेखनीय वृद्धि का रास्ता साफ हो गया है.

रेल कर्मचारी लाखन सिंह मीणा ने से बातचीत में कहा कि मैं Prime Minister मोदी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कर्मचारियों की भावनाओं को समझते हुए आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है. यह कदम अत्यंत सराहनीय है, जिससे कर्मचारियों का मनोबल और कार्य करने की प्रेरणा दोनों बढ़ेंगी. मोदी Government लगातार कर्मचारियों के हित में निर्णय ले रही है.

नॉर्दन रेलवे के कर्मचारी पंकज ने बताया कि आयोग जल्द ही अपनी रिपोर्ट केंद्र Government को सौंपेगा. हाल ही में केंद्र ने महंगाई भत्ता (डीए) में भी बढ़ोतरी की है. अब इस फैसले से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति और बेहतर होगी, जिससे उनकी जेब पर पड़ने वाला बोझ कम होगा.

भारतीय रेल कर्मचारी सोबरन सिंह ने कहा कि Prime Minister मोदी ने कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा किया है. हमें पूरा विश्वास है कि यह कमेटी जल्द रिपोर्ट सौंपेगी और कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. जब वेतन में बढ़ोतरी होती है तो कर्मचारियों के साथ-साथ उनके परिवारों में भी खुशी का माहौल बनता है.

एक अन्य रेलकर्मी ने कहा कि यह कदम देश की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक असर डालेगा. डीए और वेतन वृद्धि से कर्मचारियों की खरीद क्षमता बढ़ेगी, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी और देश की जीडीपी को भी मजबूती मिलेगी.

New Delhi रेलवे स्टेशन के स्टेशन सुपरिंटेंडेंट सुभाष कुमार सक्सेना ने कहा कि यह Prime Minister मोदी का बहुत ही सराहनीय फैसला है. आठवां वेतन आयोग जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकता है. इससे सभी कर्मचारियों को खुश होना चाहिए क्योंकि यह निर्णय सीधे उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा.

वहीं, स्टेशन अधीक्षक नरेंद्र कुमार रावत ने कहा कि यह बेहद अच्छी खबर है. केंद्र Government लगातार कर्मचारियों के हित में काम कर रही है और यह फैसला उसी दिशा में एक और बड़ा कदम है.

–

एएसएच/डीकेपी