बठिंडा : पंजाब में पराली जलाने के मामले में दो और एफआईआर दर्ज की गईं, जिससे इस सीज़न में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 51 हो गई। यह कार्रवाई उस दिन की गई जब राज्य में पराली जलाने की पांच नई घटनाएं दर्ज की गईं, जिससे सीज़न में पराली जलाने की घटनाओं की संख्या 95 हो गई। इसके अलावा, सरकार ने एक उल्लंघनकर्ता के खिलाफ रेड एंट्री दर्ज की और उन अधिकारियों को दो नोटिस जारी किए जिनके अधिकार क्षेत्र में पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गईं। इधर किसान संगठनों ने पंजाब में पराली जलाने पर कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया है और फसल अवशेष प्रबंधन पर 2019 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप नकद प्रोत्साहन राशि की मांग उठाई है।
इस सीज़न में किसानों के खिलाफ लगभग 50 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और 1.7 लाख रुपये का पर्यावरण मुआवजा वसूला जा चुका है। प्रशासन पराली जलाने के आरोपी किसानों के भूमि अभिलेखों में लाल प्रविष्टियां भी कर रहा है।
यूनियनों ने की बैठकें
पंजाब किसान यूनियन ने इस कदम के खिलाफ लोगों को संगठित करने के लिए गांव-गांव बैठकें शुरू कर दी हैं। मानसा के जोगा गांव में बैठक की गई। इसमें यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष गोरा सिंह ने कहा कि जब किसान मुसीबत में होते हैं तो कोई भी अधिकारी या उपग्रह बचाव के लिए नहीं आता, लेकिन जब पराली जलाई जाती है, तो उपग्रह सक्रिय हो जाते हैं और अधिकारी कार्रवाई करने के लिए खेतों तक पहुंच जाते हैं, जो अस्वीकार्य है।
संयुक्त किसान मोर्चा भी विरोध में उतरासंयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने भी किसानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का विरोध किया है। जगजीत सिंह दल्लेवाल के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन (एकता सिद्धूपुर) ने सड़क जाम कर दिया और बठिंडा के उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना दिया। उन्होंने किसानों को नकद प्रोत्साहन राशि देने और पराली जलाने के मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई बंद करने की मांग की।
क्या बोले किसान संगठनसंगठन के जिला महासचिव रेशम सिंह यात्री ने कहा कि किसान पराली नहीं जलाना चाहते क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने से पहले ही उन्हें इसके दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे इसे जलाने के लिए मजबूर हैं क्योंकि उनमें से कई इसे जलाने की स्थिति में नहीं हैं। अगर सरकार नकद प्रोत्साहन राशि देती है, तो किसान अपने स्तर पर इसका प्रबंधन कर सकते हैं।
पराली जलाने के कहां-कितने मामले?इस वर्ष अब तक 95 कृषि अग्नि घटनाओं की तुलना में, राज्य में 2024 में इसी अवधि में 119 और 2023 में 133 मामले दर्ज किए गए। अब तक अमृतसर जिले में 55, तरनतारन में 11, पटियाला में 10, मलेरकोटला में चार, बरनाला और कपूरथला में तीन-तीन, संगरूर और होशियारपुर में दो-दो, और बठिंडा, फरीदकोट, फिरोजपुर, जालंधर और एसएएस नगर में एक-एक घटना दर्ज की गई है।
'कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन एग्रोइकोसिस्टम मॉनिटरिंग एंड मॉडलिंग फ्रॉम स्पेस' (क्रीम्स) के अनुसार, 28 सितंबर तक पांच राज्यों से पराली जलाने के 126 मामले सामने आए, जिनमें पंजाब से 90 (71%), उत्तर प्रदेश से 25, मध्य प्रदेश से 6, हरियाणा से 4 और राजस्थान से एक मामला शामिल है।
इस सीज़न में किसानों के खिलाफ लगभग 50 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और 1.7 लाख रुपये का पर्यावरण मुआवजा वसूला जा चुका है। प्रशासन पराली जलाने के आरोपी किसानों के भूमि अभिलेखों में लाल प्रविष्टियां भी कर रहा है।
यूनियनों ने की बैठकें
पंजाब किसान यूनियन ने इस कदम के खिलाफ लोगों को संगठित करने के लिए गांव-गांव बैठकें शुरू कर दी हैं। मानसा के जोगा गांव में बैठक की गई। इसमें यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष गोरा सिंह ने कहा कि जब किसान मुसीबत में होते हैं तो कोई भी अधिकारी या उपग्रह बचाव के लिए नहीं आता, लेकिन जब पराली जलाई जाती है, तो उपग्रह सक्रिय हो जाते हैं और अधिकारी कार्रवाई करने के लिए खेतों तक पहुंच जाते हैं, जो अस्वीकार्य है।
संयुक्त किसान मोर्चा भी विरोध में उतरासंयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने भी किसानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का विरोध किया है। जगजीत सिंह दल्लेवाल के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन (एकता सिद्धूपुर) ने सड़क जाम कर दिया और बठिंडा के उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना दिया। उन्होंने किसानों को नकद प्रोत्साहन राशि देने और पराली जलाने के मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई बंद करने की मांग की।
क्या बोले किसान संगठनसंगठन के जिला महासचिव रेशम सिंह यात्री ने कहा कि किसान पराली नहीं जलाना चाहते क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने से पहले ही उन्हें इसके दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे इसे जलाने के लिए मजबूर हैं क्योंकि उनमें से कई इसे जलाने की स्थिति में नहीं हैं। अगर सरकार नकद प्रोत्साहन राशि देती है, तो किसान अपने स्तर पर इसका प्रबंधन कर सकते हैं।
पराली जलाने के कहां-कितने मामले?इस वर्ष अब तक 95 कृषि अग्नि घटनाओं की तुलना में, राज्य में 2024 में इसी अवधि में 119 और 2023 में 133 मामले दर्ज किए गए। अब तक अमृतसर जिले में 55, तरनतारन में 11, पटियाला में 10, मलेरकोटला में चार, बरनाला और कपूरथला में तीन-तीन, संगरूर और होशियारपुर में दो-दो, और बठिंडा, फरीदकोट, फिरोजपुर, जालंधर और एसएएस नगर में एक-एक घटना दर्ज की गई है।
'कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन एग्रोइकोसिस्टम मॉनिटरिंग एंड मॉडलिंग फ्रॉम स्पेस' (क्रीम्स) के अनुसार, 28 सितंबर तक पांच राज्यों से पराली जलाने के 126 मामले सामने आए, जिनमें पंजाब से 90 (71%), उत्तर प्रदेश से 25, मध्य प्रदेश से 6, हरियाणा से 4 और राजस्थान से एक मामला शामिल है।
You may also like
इंदौर के कपड़ा बाज़ार से मुसलमानों को क्यों निकाला जा रहा है?
धोखाधड़ी मामले में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के पूर्व प्रबंधक और 5 अन्य दोषी करार, सीबीआई कोर्ट ने सुनाई सजा
भारतीय ऑफिस स्पेस मार्केट में तेजी जारी, 2025 की तीसरी तिमाही में लीजिंग 35 प्रतिशत बढ़ी : रिपोर्ट
रात को इतने बजे तक सोना क्यों है जरूरी? डॉक्टर ने खोला शरीर का ये राज
Asia Cup 2025: जीत के बाद बीसीसीआई ने किया टीम इंडिया को 21 करोड़ का इनाम देने का ऐलान