8th Pay Commission Expected Allowance : सियाचिन में तैनात जवानों और अधिकारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार ₹30,000 से ₹42,500 तक का मासिक भत्ता

8th Pay Commission Expected Allowance : सियाचिन में तैनात जवानों और अधिकारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार ₹30,000 से ₹42,500 तक का मासिक भत्ता

News India Live, Digital Desk: 8th Pay Commission Expected Allowance : 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पूर्व में सुझाए जाने वाले संशोधनों के बारे में बहुत उत्सुकता और चर्चा पैदा कर दी है। हालांकि फिलहाल सब कुछ दूर की बात है, लेकिन 7वें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित भत्ते के विवरण की समीक्षा से बहुत जरूरी संकेत मिल सकता है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए 34 संशोधनों के साथ 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। भत्ते संबंधी समिति (सीओए) की सिफारिशों के आधार पर बढ़े हुए भत्ते 1 जुलाई 2017 से लागू हो गए हैं।

इस बीच, पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद, 7वें वेतन आयोग के भत्तों पर कैबिनेट की मंजूरी के प्रमुख बिंदुओं पर एक नज़र डालते हैं, जिसमें रक्षा के लिए एक विशिष्ट सियाचिन भत्ता और सरकारी कर्मचारियों के लिए कठिन स्थान भत्ता शामिल है।

त्ते को आर एंड एच मैट्रिक्स के आरएच-मैक्स सेल में 21,000 रुपये और 31,500 रुपये के दो स्लैब के साथ रखा था। सियाचिन में लगातार आधार पर अधिकारियों/पीबीओआर द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिम और कठिनाई की चरम प्रकृति को देखते हुए, सरकार ने सियाचिन भत्ते की दरों को और बढ़ाने का फैसला किया, जो जवानों और जेसीओ (स्तर 8 और उससे नीचे) के लिए मौजूदा दर 14,000 रुपये से बढ़कर 30,000 रुपये प्रति माह और अधिकारियों (स्तर 9 और उससे ऊपर) के लिए 21,000 रुपये से बढ़कर 42,500 रुपये प्रति माह हो गई।

इस वृद्धि के साथ, सियाचिन भत्ता मौजूदा दरों से दोगुना से भी अधिक हो गया। यह कदम सियाचिन में तैनात भारतीय सेना के सभी सैनिकों और अधिकारियों को लाभ पहुंचाने के लिए उठाया गया है।

भौगोलिक स्थान के आधार पर कुछ भत्ते जैसे विशेष प्रतिपूरक (दूरस्थ स्थान) भत्ता (एससीआरएलए), सुंदरबन भत्ता और जनजातीय क्षेत्र भत्ता को कठिन स्थान भत्ते में शामिल किया गया। टीएलए के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया और दरें आरएंडएच मैट्रिक्स के विभिन्न सेल के अनुसार नियंत्रित होंगी और यह 1000 रुपये से 5300 रुपये प्रति माह की सीमा में होंगी।

सातवें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि पूर्वोत्तर, लद्दाख और द्वीपों में देय विशेष ड्यूटी भत्ते (एसडीए) के साथ टीएलए स्वीकार्य नहीं होगा। सरकार ने फैसला किया था कि कर्मचारियों को संशोधित दरों पर एसडीए के साथ पूर्व-संशोधित दरों पर एससीआरएलए का लाभ उठाने का विकल्प दिया जाएगा।