मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल समेत 53 पर 9 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज

मुंबई – महाराष्ट्र सरकार में भाजपा के जल संसाधन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल और एक चीनी कारखाने के निदेशक सहित 53 अन्य पर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर किसानों से करीब 15 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। नौ करोड़ का ऋण प्राप्त करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि रहटा अदालत के आदेश के बाद सोमवार को अहिल्यानगर जिले के लोनी थाने में मामला दर्ज किया गया। आरोपियों में पद्मश्री विखे पाटिल सहकारी चीनी मिल के तत्कालीन अध्यक्ष और निदेशक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी भी शामिल हैं।

इस संबंध में शिकायत गन्ना किसान और सहकारी चीनी मिल के सदस्य बालासाहेब विखे ने दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, अनियमितताएं 2004 में तब हुईं जब चीनी मिल के तत्कालीन अध्यक्ष और निदेशकों ने कथित तौर पर उन किसानों के नाम पर जाली दस्तावेजों का उपयोग करके ऋण प्रस्ताव बनाए जो इसके सदस्य थे। बैंक अधिकारियों की मदद से उसने कथित तौर पर 25 लाख रुपये निकाल लिए। 3.11 करोड़ रुपये और 5.74 करोड़ रुपये उधार लेकर कुल लगभग नौ करोड़ रुपये प्राप्त किए गए।

हालाँकि, जिन किसानों के नाम पर ऋण प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे, उनके नाम पर ऋण राशि कभी जमा नहीं की गई। शिकायत में कहा गया है कि चीनी मिल के अधिकारियों और बैंक कर्मचारियों ने उनके अनुरोध पर पैसा निकाल लिया। आरोपियों ने कथित तौर पर सरकार की कृषि ऋण माफी योजना का भी लाभ उठाया।

अधिकारियों ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि मजिस्ट्रेट अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस को कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया। इसके बाद भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। यह धारा मजिस्ट्रेट को संज्ञेय अपराध की पुलिस जांच का आदेश देने का अधिकार देती है।

इस संबंध में एफआईआर दर्ज होने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शिवसेना (यूबीटी) प्रवक्ता सुषमा अंधारे ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को तुरंत विखे पाटिल का इस्तीफा मांगना चाहिए। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि यह महायुति के लिए शर्मनाक मामला है।

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