Maharashtra: बीएमसी और निकाय चुनाव से पहले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने चला बड़ा दांव, कैबिनेट की बैठक में लिए ये अहम फैसले

मुंबई। बृहन्नमुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) समेत महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ बीजेपी-शिवसेना-एनसीपी गठबंधन के साथ ही विपक्षी महाविकास आघाड़ी के लिए भी बहुत अहम हैं। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत निकाय चुनाव से पहले सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को बड़ा दांव चला। उन्होंने महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक की। इस बैठक में समाज के कई वर्गों के लिए अहम फैसले लिए गए। सीएम फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में तय हुआ कि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत योजना में अब और ज्यादा बीमारियों का मुफ्त इलाज होगा। आयुष्मान कार्ड बांटने वालों का मानदेय बढ़ाने का भी फैसला हुआ है।

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— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) November 4, 2025

इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस सरकार ने तय किया है कि पीएम आवास योजना के तहत बन रहे 30 हजार घरों के लिए अनर्जित देय, प्रीमियम फीस और गैर कृषि टैक्स में पूरी छूट मिलेगी। इससे समाज के निचले तबके को फायदा होगा। वाशिम में भक्त निवास और यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए मुफ्त जमीन देने का भी देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट ने फैसला किया है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने मछुआरों को किसानों के समान दर्जा पहले दिया था। अब मछुआरों और मछली पालकों को छोटी अवधि के कर्ज पर ब्याज में 4 फीसदी सब्सिडी देने का फैसला भी हुआ है। पुणे के शिरूर और छत्रपति संभाजीनगर के पैठण में जिला अदालत खोलने का फैसला भी हुआ है। वहीं, नागपुर के लक्ष्मी नारायण अभिवन तंत्रज्ञान संस्थान को अगले 5 साल तक हर साल 7 करोड़ का अनुदान देना भी तय हुआ।

सीएम देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में महाराष्ट्र कैबिनेट ने विरार से अलीबाग तक बनने जा रहे मल्टीपर्पज ट्रांसपोर्ट रूट प्रोजेक्ट के लिए हुडको से लिए जाने वाले कर्ज पर गारंटी को मंजूरी दी है। इस रूट से मुंबई और रायगढ़ के बीच रोजगार, रियल एस्टेट बनने को जोर मिलेगा। वहीं, सिख समुदाय के गुरु तेगबहादुर साहिब की 350वीं शहीदी शताब्दी कार्यक्रमों के लिए 94 करोड़ से ज्यादा का फंड भी दिए जाने का फैसला किया गया। ग्राम पंचायत कर्मचारियों के वेतन भुगतान में नियमों को भी आसान किया गया है। किसानों को लुभाने वाले फैसले के तहत जमीनों के गैर कृषि कर और जमीन उपयोग की मंजूरी संबंधी नियमों में संशोधन का भी फैसला सीएम देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने किया है।

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