महिलाओं से जुड़े मामलों की समीक्षा में सख्ती, जनसुनवाई में आठ प्रकरणों पर सुनवाई

— महिला आयोग की सदस्य नीलम प्रभात ने दिए अधिकारियों को सख्त निर्देश

मीरजापुर, 26 जून (Udaipur Kiran) । महिला सशक्तिकरण को लेकर शासन की मंशा को जमीनी स्तर पर साकार करने के उद्देश्य से गुरुवार को जिला पंचायत सभागार में महिला आयोग की पूर्व निर्धारित जनसुनवाई और समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य नीलम प्रभात ने की।

समीक्षा के दौरान आईसीडीएस कार्यक्रम, टेक होम राशन योजना, कार्यस्थलों पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम-2013 के तहत आंतरिक परिवाद समिति का गठन और रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष योजना की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई।

सदस्य नीलम प्रभात ने सभी विभागों में आंतरिक शिकायत निवारण समिति के गठन में तेजी लाने और लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना हर विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए।

महिला जनसुनवाई में कुल आठ प्रकरणों की सुनवाई की गई। इनमें घरेलू हिंसा, जमीन विवाद, दहेज उत्पीड़न, मारपीट और प्रेम प्रसंग में शोषण जैसे गंभीर मामले सामने आए। सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों और अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

इस दौरान उपजिलाधिकारी सदर गुलाब चंद्र, क्षेत्राधिकारी शिखा भारती, सीडीपीओ मीना गुप्ता, महिला थानाध्यक्ष ज्ञानूप्रिया, जिला प्रोबेशन अधिकारी शक्ति त्रिपाठी, डॉ. मंजू यादव (मिशन को-ऑर्डिनेटर), पूजा मौर्या (वन स्टॉप सेंटर), रामचंद्र (एनआरएलएम), अरुण मिश्रा (चाइल्ड लाइन), सभी थाना प्रभारी, महिला कल्याण विभाग की अधिकारी दिव्या, शालिनी, सीता सिंह समेत अन्य विभागीय कार्मिक मौजूद रहे।

रानी लक्ष्मीबाई योजना में तत्परता जरूरी

रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष योजना की समीक्षा करते हुए आयोग सदस्य ने पुलिस, स्वास्थ्य और महिला कल्याण विभागों को निर्देश दिया कि योजना से जुड़ी आख्या समय से भेजी जाए और जरूरतमंद पीड़ित महिलाओं को तुरंत लाभ पहुंचाया जाए।

नीलम प्रभात ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा केवल कागजों में नहीं, जमीनी हकीकत में दिखनी चाहिए। हर शिकायत का समयबद्ध समाधान और पीड़िता को न्याय प्राथमिकता होनी चाहिए।

(Udaipur Kiran) / गिरजा शंकर मिश्रा