मोदी सरकार का पेंशन पर बड़ा धमाका! करोड़ों कर्मचारियों की सैलरी में आएगा बदलाव?

केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा और स्वागतयोग्य कदम उठाया है। हाल ही में Finance Ministry ने Unified Pension Scheme (UPS) को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जो National Pension System (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए जीवन बदलने वाली साबित हो सकती है। यह योजना उन कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ प्रदान करेगी, जो 31 मार्च 2025 तक कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी कर रिटायर हो चुके हैं या होंगे। आइए, इस योजना के तहत मिलने वाले लाभों और इसकी खासियतों को विस्तार से समझते हैं, ताकि आप इस सुनहरे अवसर का पूरा फायदा उठा सकें।

Unified Pension Scheme: क्या है यह योजना?

Finance Ministry ने जनवरी 2025 में Unified Pension Scheme (UPS) को अधिसूचित किया था, जिसका उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत, कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यह योजना विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए बनाई गई है, जो National Pension System (NPS) के तहत आते हैं और इस विकल्प को चुनते हैं। यह कदम न केवल कर्मचारियों की वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देगा, बल्कि उन्हें NPS और UPS के बीच चयन करने की आजादी भी देगा। अनुमान है कि इस योजना से लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा।

कर्मचारियों को क्या-क्या मिलेगा?

Unified Pension Scheme (UPS) का चयन करने वाले कर्मचारियों को कई तरह के लाभ मिलेंगे। सबसे पहले, प्रत्येक छह महीने की पूर्ण सेवा के लिए कर्मचारी को उनके अंतिम मूल वेतन और Dearness Allowance (DA) के दसवें हिस्से के बराबर एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, NPS के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन राशि को बढ़ाने के लिए एक टॉप-अप राशि भी दी जाएगी। यह राशि UPS भुगतान और Dearness Relief (DR) से NPS पेंशन को घटाकर निकाली जाएगी। खास बात यह है कि रिटायर कर्मचारियों को Public Provident Fund (PPF) की दरों के आधार पर साधारण ब्याज भी मिलेगा। यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद भी आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े।

दावा करने की अंतिम तारीख और पात्रता

Unified Pension Scheme (UPS) के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों इच्छुक कर्मचारियों और उनके जीवनसाथियों के लिए दावा करने की अंतिम तारीख 30 जून, 2025 है। यह योजना उन सभी केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगी, जो National Pension System (NPS) के तहत हैं और 31 मार्च, 2025 तक न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं। कर्मचारियों को यह विकल्प चुनने के लिए जल्द से जल्द आवेदन करना होगा, ताकि वे इस योजना का लाभ उठा सकें।

कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद

Modi Government का यह फैसला केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। National Pension System (NPS) के लागू होने के बाद से कई कर्मचारी पेंशन की निश्चितता को लेकर चिंतित थे, लेकिन Unified Pension Scheme (UPS) ने उनकी इस चिंता को दूर कर दिया है। यह योजना न केवल वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि कर्मचारियों को अपनी पसंद के अनुसार पेंशन योजना चुनने की सुविधा भी देती है। यह कदम सरकार की कर्मचारी कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है और निश्चित रूप से लाखों कर्मचारियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा।