ELI Scheme : केंद्र सरकार ने बेरोजगारी की चुनौती से निपटने के लिए एक नई और महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है, जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (ELI Scheme)। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं या उच्च शिक्षा के बाद डिग्री-डिप्लोमा हासिल कर चुके हैं, तो यह योजना आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने इस स्कीम को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अगले दो साल में लाखों युवाओं को रोजगार और आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। आइए, इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं।
क्या है ELI स्कीम और इसका मकसद?
लंबे समय से चर्चा में रही ELI स्कीम को आखिरकार सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है। यह योजना खास तौर पर उन युवाओं के लिए बनाई गई है, जो नौकरी के बाजार में कदम रख रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि इस स्कीम के जरिए बेरोजगारी को कम किया जाए और युवाओं को नौकरी के साथ-साथ आर्थिक सहायता भी दी जाए।
इसके लिए सरकार ने ₹99,446 करोड़ का भारी-भरकम बजट आवंटित किया है। अनुमान है कि इस योजना से देश में 3.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। यह स्कीम 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू रहेगी, और इस दौरान की गई नई भर्तियों पर इसका लाभ मिलेगा।
ELI स्कीम से कैसे मिलेगा फायदा?
एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को दो हिस्सों में बांटा गया है, ताकि कर्मचारियों और कंपनियों, दोनों को लाभ हो। पहला हिस्सा उन युवाओं के लिए है, जो पहली बार EPFO (Employees' Provident Fund Organisation) से जुड़ रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों को ₹15,000 तक का इंसेंटिव दो किस्तों में दिया जाएगा।
पहली किस्त 6 महीने की नौकरी पूरी करने पर और दूसरी किस्त 12 महीने की नौकरी के साथ-साथ फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम पूरा करने पर मिलेगी। यह युवाओं को न केवल नौकरी, बल्कि वित्तीय जागरूकता बढ़ाने में भी मदद करेगा।
दूसरा हिस्सा उन कर्मचारियों के लिए है, जो किसी कंपनी में नई नौकरी शुरू करते हैं। इस स्थिति में कर्मचारी को ₹3,000 तक का मासिक इंसेंटिव मिलेगा, जो दो साल तक जारी रहेगा। अगर कर्मचारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करता है, तो यह लाभ चार साल तक मिल सकता है। हालांकि, इसके लिए कंपनी को नए कर्मचारी को कम से कम 6 महीने तक नौकरी पर रखना होगा। यह शर्त सुनिश्चित करती है कि नौकरी स्थायी और टिकाऊ हो।
कब से शुरू होगी ELI स्कीम?
सरकार इस योजना को जल्द से जल्द लागू करने की तैयारी में है। 1 अगस्त 2025 से शुरू होकर 31 जुलाई 2027 तक यह स्कीम प्रभावी रहेगी। इस दौरान नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। हालांकि, सरकार ने कुछ नियम और शर्तें भी तय की हैं, जिनका पालन करना जरूरी होगा। इन शर्तों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे और इसका दुरुपयोग न हो।
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